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Monday, 23 November 2020

जम्मू -कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल 2019

जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 2019

पृष्ठभूमि……..
जम्मू -कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। संविधान के भाग (21 ) के  तहत अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया था। 1 मार्च 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य हेतु संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई जिसमें 75 सदस्य थे।
31 अक्टूबर 1951 में जम्मू- कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ था। जिसने नवंबर 1955 में एक अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य की वंशानुगत प्रमुख पद को समाप्त कर दिया तथा राज्य का  मुखिया निर्वाचित प्रमुख सदस्य को  बनाया गया।
17 अक्टूबर 1956 को उसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह संविधान 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया गया।
भारतीय संघ ने जम्मू -कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करते हुए केंद्र सरकार ने सभी संवैधानिक प्रावधानों को  जम्मू-कश्मीर पर लागू कर  दिया ।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को 2 संकल्पों विधेयक संसद में अनुमोदन प्रस्तुत किया
जम्मू – कश्मीर एवं लद्दाख दोनों केंद्र शासित देश बन चुके हैं।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है ।
इससे पहले यह बिल लोकसभा में राज्यसभा में पारित हो चुका है।
जम्मू – कश्मीर विधानसभा के साथ  केंद्र शासित प्रदेश एवं लद्दाख को बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। 

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